मकवानपुर/बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले क्षेत्रगत विकासबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान पुरा हुनसक्ने भन्दै सेक्टरवाइज विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
बालबालिका, युवा, महिला, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएकालगायत विविध क्षेत्रको समस्याको सम्बोधन हुने गरी विकासलाई परिभाषित गर्दै योजना बनाउनु पर्ने र त्यसै अनुरुप कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् ।
‘सडक मात्रै विकास हैन, समृद्धि हासिल गर्न के ग-यौ,के गरिरहेका छौ समिक्षा गरौं’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने‘ राष्ट्रिय योजनाले आफूलाई कति करेक्सन ग-यो ? हामीले सिस्टममा धेरै चेन्ज ग-यौ, तर काम गर्ने तरिका चेन्ज भएन, कसरी समृद्धि हुन्छ ?’ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा लागेपनि सिङ्गो प्रक्रियामा फेरबदल नभएको पौडेलले बताए । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजनाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु बिच योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तर प्रदेश छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, समृद्धि तर्फ उन्मुख योजना मात्रै बनाउनु पर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूले सोचे अनुसारको विकास गर्न परिस्थितिले नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।
विकासमा प्रदेश–प्रदेश बिचको समन्वय हुनुपर्छ,हाम्रो एजेण्डा र बाटो एउटै हुनुपर्छ’उनले भने ‘समृद्धि सबैको साझा एजेन्डा हो ।’ नीति तथा कार्यक्रम अति राम्रो ल्याउने तर बजेटमा सम्बोधन नहुने गर्दा उपलब्धि नहुने गरेकोले यो प्रणाली फेरिनु पर्ने उनले बताए । ‘यसबारे पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि चेन्ज ल्याउनु सकिएन,तुक र अर्थ बिनाको योजना मात्रै छरेर केही हुन्न’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता कुरामा गम्भीरता देखाउन पौडेलले सुझाव दिए ।
स्थानीय तहको वडादेखि केन्द्रसम्मको योजना आफैमा बाझिएर योजना प्रभावकारी नभएको उनले बताए । “प्राकृति स्रोतमाथि सबैको गिद्दे नीति छ, जब काम गर्ने बेला भयो,उत्खनन प्रतिबन्ध गरिन्छ, प्रदेश सरकारले कसरी आम्दानी लिने“ पौडेलले भने ।
संघीय संरचनापछि पहिलो पटक गरिएको उपाध्यक्षहरुको बैठकबाटपछि साझा समस्यामा कसरी लड्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न र संघीय सरकारमा पुग्ने गरि डकुमेन्ट बनाउन उनले निर्देश दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष प्रा. डा पुस्प कंडेलले राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगहरुको समन्वयको काम कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी कानुनले नदिएको कारण समस्या भएको बताएका छन् । ‘केन्द्रीय स्तरमा पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई कुरा उठाउँदा पनि केही तार लागेन’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहगत समन्वयका बारेमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा कुरा राखिएको उनले बताए । प्रदेश योजना आयोगका समानता तथा एकरुपताको बारेमा अन्यौलता नै रहेको उनले बताए । आवधिक योजना निर्माण गर्दा प्रयाप्त छलफल आवश्यक भएको उनले बताए । तीनतहको तहगत आयोजना बाँडफाँड बारे नीति बने पनि व्यवहारिक नभएको उनले बताए । यसबारे पनि विकास समस्या समाधान समितिमा राखिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा नहुन्जेल स्थानीय तथा प्रादेशिक योजना र संघीय आयोजनाको तादम्यता मिलाउन समस्या नै भएको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशको बागमती आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशको जनसंख्यिक विविधधता, प्राकृति स्रोत, भौगोलिक विविधता नै प्रदेशको अवसर रहेको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका सचिव डण्डुराज घिमिरेले तहगत समन्वयका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनि व्यवस्था नहुदा समस्या भएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य तथा बागमती प्रदेश फोकल पर्सन रामकुमार फुयाँलले रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको पक्षमा रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय आकाक्षासँग मेलखाने योजना बनाएमा कार्यान्वयनमा लैजादा उपलब्धिमुलक हुने उनले बताए । दीर्घकालीन सोच सहितको योजना बनाएर अनरवत लाग्नको लागि फुयाँलले आग्रह गरे । स्रोत नभै खर्च गर्न सकिन्न,खर्च गर्ने सही बाटो नहुदा अन्तर निकायगत समन्वय नहुदा खर्च प्रतिशत राम्रो नभएको फुयालले बताए । कोभिडको कारण देशमा गरिबिको सङ्ख्या घटेको तर गरिबिलाई बहुआयामिक ढाँचामा हेरिनु पर्ने भएकोले यसको लागि सुचाङ्क तयार पार्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।
बैज्ञानिक अनुगमन कार्यलाई सशक्त भरपर्दो बनाउने तर्फ योजना आयोग सचेत रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारलाई आम्दानीको स्रोत निर्धारण नभएको र खर्चको मात्रै कुरा आएको गुनासाहरु सबै प्रदेशबाट आएकोले यसबारे केन्द्रीय सरकारले पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामकुमार बस्नेत अरुलाई देखाउन हैन आफैंलाई सन्तुष्टि हुने गरी विकासको अभियानमा लाग्न आग्रह गरे । ‘हामीमा संभावना धेरै छ, खोजी गरौं’ उनले भने ‘राष्ट्रिय र प्रदेश योजना आयोगहरु थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा रहेका छन् ।
बैठकबाट साझा सवालमा निस्कर्ष निकाल्ने र आगामी दिनमा सबै प्रदेशको समस्या आपसमा समाधानमा आगामी दिनको लागि मार्गदर्शन बन्ने उनले बताए । ‘योजना आयोगको प्रादेशिक आयोगलाई थिङ्क ट्याकको रुपमा लिनु पर्छ’ उनले भने । प्रदेश आफैंमा समृद्ध भएको र त्यसलाई अध्ययन, खोज तथा प्राथमिकीकरण आवश्यक भएको उनले बताए । ‘हामीसँग हिरादेखी किरासम्म छ, हामीले संभावनाको खोजि नगरेका हौं हाम्रो अनुसन्धानलाई बिश्वबिद्धालयसँग टाई अप गर्नु पर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश मुख्य सचिब मान बहादुर बिकले योजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण आपेक्षाकृत नभएको बताए । संघीय योजना, प्रदेश योजनामा तदम्यता भएन जसले गर्दा राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिक योजना, प्रदेशको प्राथमिक योजना र स्थानीय योजना प्राथमिकतामा तादम्यता नभएको जसल गर्दा बजेट तर्जुमा व्यवस्थित हनु नसकेको उनले बताए । यसैले गर्दा खर्च प्रतिशत राम्रो नहुने, कार्य प्रगति सोचअनुरुप नहुने बि क.ले बताए ।
नागरिकलाई सहज सेवाको अनुभुति गराउन पर्ने उनले बताए । ‘बजेट बाँड्ने, साना साना छाप दिने हैन, उपलब्धिमुलक काम गरौं, दुरगमी विकास हेरौं’ उनले भने । प्रदेश सरकारले बनाएका पाहाडी बाटोहरु १० प्रतिशत बेर्थ भएको उनले बताए । “डांडाको बस्तिलाई करोडौं खर्चेर बाटो बनाउने हैन, बस्ती सारौ,एकीकृत विकास गरौं“ उनले भने कार्यक्रममा सबै प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा कार्यवाहक उपाध्यक्षहरु, सचिवहरुले योजना आयोगबाट ३ वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति तथा चुनौतिबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।
झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण विकासमा सहजता नभएको, प्रदेशको समस्य समाधान गर्न संघीय सरकारले चासो कम देखाएको, प्रादेशिक योजना संघका आधारमा बन्ने गरेको भएपनि राजनीतिक प्रभावका कारण कायान्वयनमा समस्या हुने गरेको, आयोगको औचित्यता कानुनी रुपमा प्रष्ट नभएको, स्रोतको बाँडफाँड विधिसंगत नभएको, बजारको माग अनुसारको शिक्षण कोष बनाउन नसकेकोले माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नभएको र युवा स्वरोजगार उत्पादन गर्न समस्या भएको, प्रदेश भित्र बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रदेशको उपलब्धि भित्र राख्न नपाउँदा खर्च प्रगतिमा कम भएको, तथ्यांक व्यवस्थापनको काम व्यवस्थित नभएको जस्ता सवाल उठाइएको थियो ।
यसैगरी प्राथमिकता वर्षैसाल फेरीदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको, नेतापिच्छे योजना आउदा हचुवा लगानी भएको, बनेका योजना एकातिर काम अर्कोतिर भएकोले प्रगति नदेखिएको, डिटेल सर्वे नगरी,लगानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएकोले समस्या भएको, स्थानीय स्रोतलाई प्रवद्धन गर्ने प्रकारको योजनाहरु खोज्नुपर्ने सुझाव बैठकमा सहभागीहरुले दिएका थिए ।
