मकवानपुर/ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विभिन्न सिफारिसहरु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन शुक्रबार बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई बुझाएकी हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र ०७७/०७८ को प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताइन् । दुई वटा प्रतिवेदनमा गरी झण्डै ६० वटा सिफारिसहरु रहेको ओझाले बताइन् ।
समाबेशिता भित्र पर्ने ११ वटा समूहको समृद्धिमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको लागि आयोगले गरेको सिफरिसहरु समेटिएको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिब नारायणप्रसाद भट्टसमेतको उपस्थितिमा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले यसअघि प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखलाई समेत वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको ओझाले बताइन् । अन्य प्रदेश प्रमुखहरुलाई पनि २ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको ओझाले बताइन् ।
लक्ष्यित वर्गको जीवन अवस्था साह्रै कष्टकर रहेको र सरकारले यि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । आयोगले औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु, उखु किसान, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको समावेशि न्यायको लागि काम गर्न आवश्यक सिफारिस गरेको र ति बिषयमा सरकारले छिट्टै सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘तल्लो बर्गका नागरिकहरुमा छाना नाना खानाकै अभाव छ, देशको समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ ?’ ओझाले भनिन् । बजेट अभावका कारण आयोगलले राम्रोसँग गर्न नसकेको उनले बताइन् ।वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले आयोगको बोर्ड पूर्ण नहुदा पनि मेहनतका साथ प्रतिबेदन तयार पारेर बुझाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
अन्य आयोगहरुले पनि यसैगरी खोज तथा अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्ने तर यस्तो नपाइएको प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताए ।
