मकवानपुर/ बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले सरकार मानव अधिकारका विषयप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाको आयोजनमा शुक्रबार भएको मानव अधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साँसद सिग्देलले यस्तो बताएकी हुन् । “सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको छ” उनले भनिन् ।
अहिले देशमा दुइतिहाईको स्थायी सरकार हुँदापनि मानव अधिकारका बिषयलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताइन् । मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाका राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको उनले बताइन् ।
साथै मानव अधिकारको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरुपनि एकबद्ध बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदनकुमार भुजेलले मानव अधिकारको संरक्षण,प्रवर्दन तथा कार्यान्वयनको बिषय निरन्तर सुधारको बिषय भएको बताए । राज्यको केही नीतिगत समस्याका कारण चाहेर पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए । मन्न्त्रालयका सचिव भुजेलले संघीय सरकारले नागरिकता विद्येयक नल्याउँदा नागरिकता वितरणमा समस्या भइरहेको बताए ।
यस्तै अझैपनि न्यायालयहरुबाट समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा पीडितहरुले थप पीडा महशुर गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले मानव अधिकारको पाँचौं कार्ययोजनामा समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वयनको लागि जिसस प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । साथै जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्र र वगलाई समेटेर सहभागीतामूलक समिति निर्माण गराउन तथा अनुगमनको पाटोमा जिससले पहल गर्ने बताइन् ।
यस्तै उपप्रमुख पुडासैनीले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव खुबीराम अधिकारीले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारको कार्ययोजना भित्र पनि पर्नेहुुनाले बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारका बिषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारायणप्रसाद पोखरेलले संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका कतिपय कानुनहरु बनाउन असहज भएको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
