मकवानपुर/मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले दिएको भनेको राजिनामा अन्ततः अदालतले बदर गरेको छ । उपाध्यक्ष मनिला विष्टले आफूले राजिनामा नदिएको दावि गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले उजुरी दिएकी थिइन् ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलाशमा न्यायाधीश मोहम्मद साबिर हुसेन र चण्डिराज ढकालको इजलाशले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत राजीनामा सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई खारेज गर्नेगरी परमादेशमार्फत उपाध्यक्षको हैसियतले कामकाज सुचारु गर्ने बाटो खोलेकोे हो । परमादेश जारी भएसँगै अब उपाध्यक्ष बिष्टले साबिक झैँ संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी उपाध्यक्षको हैसियतले काम गर्न पाउनेछिन् । राजीनामा सम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई अदालतले खारेज गरिदिएको बिष्टको पक्षमा वकालत गर्नु भएका अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले बताए ।
अध्यक्ष एकराज उप्रेतिलाई राजिनामा दिएको र राजिनामा स्वीकृत भएको भन्दै उपाध्यक्ष विष्टलाई पालिकाले प्रदान गर्दै आएको सबै सुविधा खोसिएपछि उपाध्यक्षले अदालतको बाटो रोजेकि थिइन् ।
गएको मंसीर २९ गते उपाध्यक्ष बिष्टले राजीनामा दिएको समाचार सार्बजनिक भएको थियो । तर, राजीनामाको बिषयबारे जानकारी नभएको भन्दै सत्य बुझेर मात्रै समाचार सम्प्रेषण गर्न अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले विज्ञप्ती प्रकाशन गरी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भने उपाध्यक्ष बिष्टले यसबारे प्रतिक्रिया दिएकी थिइनन् ।
तर, पुस १७ गते राजीनामा स्वीकृत गरेको भन्दै अध्यक्षले राजीनामा पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दै तोक लगाएर दर्ता गराएको बताइएको थियो । राजीनामा झुट रहेको भन्दै बिष्टले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उपाध्यक्षको राजीनामासँगै उनको कक्षबाट नेमप्लेटसहित हटाएर गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष पद खाली रहेको भन्दै उपाध्यक्षको संवैधानिक अधिकार कार्यपालिकामार्फत अन्य जनप्रतिनिधिहरु मार्फत कार्यान्वयन गराउन थालेको थियो ।
आफूले हस्ताक्षर नै नगरेको र किर्ते हस्ताक्षरमा गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारी मिलेर आफूलाई फसाउन खोजिएको उपाध्यक्ष विष्टले बताउँदै आएकी थिइन् ।