मकवानपुर /प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा प्रदेश स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक हेटौंडामा भएको छ ।
बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद बस्नेतले प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा पोषणको कार्यक्रम लैजानु पर्नेमा योजना आयोग साझेदारीमा अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । खाद्य सुरक्षाको पाटो मजबुत हुंदामात्रै पोषणको कार्यक्रम सफल हुने कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए । परम्परागत खानामा उपलब्ध पोषणयुक्त खानालाई समाबेश गर्नुपर्ने, परम्परागत खानाको महत्त्वबारे अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए । पोषणको अनुसन्धान गर्नेलाई सघाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको भन्दै बस्नेतले प्रदेश सरकारले योजना बनाउने क्रममा पोषण कार्यक्रमलाई उच्चप्राथमिकता दिने बताए ।
सुनौलो हजार दिनमा आमाहरूले सीप सिकेर बच्चालाई लालनपालनमा पनि सहयोग होस् भनेर सीप विकासमा पनि ध्यान दिएको, प्रदेशको स्थानीय तहको वडास्तरिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिती गठन र अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्दै आएको सुआहारा संस्थाले बैठकमा प्रस्तुति गरेको थियो ।
महिलहरुको अवस्था नाजुक भएको कारण स्वास्थ जांच गराउन समेत समस्या हुनेगरेको, महिलाको स्वास्थ जाँचको लागि पुरुषहरूको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अझै भाएको सुआहाराले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ५९ प्रतिशत परिवारले शुद्धीकरण गरेर पिउने गरेको पाइएतापनि बहु क्षेत्रीय पोषण योजनाको सवाल अझैसम्म केन्द्रसम्म बुझाउन बाँकी नै रहेको सुआहाराको कार्यपत्रमा समाबेश गरिएको थियो।
बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला विकास महाशाखा इन्दिरा ओझाले प्रदेश सरकारको पहलमा महिला बालबालिका संरक्षणको लागि मनोबिमर्श केन्द्र, अल्पकालीन सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन गरेको बताइन् । स्थानीय बाल अधिकार समितीलाई पनि यस कार्यक्रम बारे जानकारीमा संगै समेट्नु पर्ने ओझाले बताइन् ।
यसैगरी स्वास्थ्य महाशाखाका डा.पुरुशोत्तमराज सेडाईंले पोषणबारे विभिन्न कार्यक्रम मात्रै भएको तर त्यसको उपलब्धि बारे समिक्षा नभएकोले आपेक्षित उपलब्धि नभएको बताए । “समिक्षा गर्दै योजनालाई सुधार गराउन सकिन्छ, कमिकमजोरिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पाईन्छ” डा. सेडाइले भने उनले ।
प्रदेश नीति योजना आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको बैठकमा प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले पोषणको बारेमा मन्त्रालयगत रुपमा जानकारी गराएका थिए । पोषण युक्त खानाको सवालमा अझै धेरै काम गर्न बाकी रहेको र प्रदेश सरकारले यसको सवालमा योजना बनाइरहेको कार्यवाहक उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए । “पहिले खाद्य सुरक्षाको पाटो बलियो बनाउन र सँगसँगै पोषणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतिले सामाजिक विकास भित्र युवा, बालबालिकाको मुद्दा मा पोषणको मुद्दा जोडेर अगाडि बढ्नै पर्ने नत्र सामाजिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने बताए । जन्मनु अगावै बच्चाको ८० प्रतिशत दिमागको विकास भैसकेको हुने हुनाले गर्भवती अवस्थामा नै सुआहारामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई स्थानीय तहले नचिन्नु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति योजना आयोगका सचिव डण्डुराज घिमिरेले स्थानीय तहलाई जोडेर कार्यक्रम गर्दा यसको प्रभावकारीता बढ्ने बताए । प्रदेशले आवधिक योजना तयारी गर्दा पोषणको कार्यक्रम राख्नुपर्ने उनले बताए ।
बागमती प्रदेशले बाल विवाह मुक्त प्रदेश कार्यक्रमको लागि सबै स्थानीय तहमा ३ लाखको दरले बजेट विनियोजन गरि कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
कार्यक्रम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य डा. यमुना कंडेलको अध्यक्षतामा भएको थियो । गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघलगायतको सहकार्यमा बजेटबाट सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाईने कंडेलले बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशको पोषण अवस्था बारे जानकारी समेटेको ३ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
