मकवानपुर/स्वदेशी उद्यम तथा उद्यमशिलतालाई निरुत्साहि तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संगठनहरुले सरकारको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले गत पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि प्रत्यक्ष वैदशिक लगानीमा आउन चाहने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई खुला गरिएको जानकारी गराएका थियो । यस कदमको कारण नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदा हुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्री
परिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएको विरोधमा आन्दोलको घोषणा गरिएको हो ।
नेपालमा माहुरीपालनमा ४ अर्व, माछापालनमा करीव ११ अर्व, डेरी उद्योगमा ३० अर्व, पोल्ट्रीमा १ खर्व २५ अर्व, बाख्रा पालनमा १० अर्व, केरामा ३ अर्व, गरी कुल १ खर्व ८३ अर्वको लगानी भई करीव ३५ लाख भन्दा बढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी श्रृर्जना भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिदा यस पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा स्वदेशी व्यवसायीहरुको उद्यमशीलता विकासमा कुठाराघात हुने नेपाल डेरी एशोसियसनका केन्द्रीय महासचिव प्रल्हाद दाहाललले बताए ।
विगतमा पनि कृषि क्षेत्रको प्राथामिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भिœयाउने अभ्यास भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चम्वर अफ कमर्श लगायत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सबै उद्योग व्यवसायीहरुको असहमति तथा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिती समेतले कृषिमा बैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्न निर्देशन पछि सरकार आफ्नो निर्णयमा पछि हटेको थियो ।
सोही अनुरुप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशका मत्स्यपालन, दुग्ध उत्पादन/प्रशोधन, पशुपंक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्ट्री उद्योगलगायत कृषिका प्राथामिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुलाई साविक अनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत राखिएको थियो ।
कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने
खतरा भएकोले डेरीलगायत कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरिएको दाहालले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएसनले देशव्यापि आन्दोलनको लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा संघर्ष समिति समेत गठन गरी सकेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नेपाल डेरी एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिदाँ स्वदेशी किसान र लगानीकर्ताहरु विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै यसको विरोध गरिएको एशोसिएसनका महासचिव दाहालले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले चोरबाटो हुदँै ल्याइएको ऐन मान्य नहुने बताए ।
डेरी एशोसियनका केन्द्रीय अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले सरकारले नेपालमा कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ल्याएको अध्यादेश गलत भएको बताए । एशोसिएसनले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई दबाव दिएको महासचिव दाहालले बताए । १७ वटा विषयगत संघसंस्था मिलेर संघर्ष समिति गठन गरिएको र आगामी १५ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकिएको दाहालले बताए ।
