- भगवती पुडासैनी
जति कुरा गरेपनि गाँठो एउटै भनेझैं जहाँ लैङ्गिक संवेदनशिलता, त्यही लैङ्गिक समानता लैङ्गिक संवेदनशिलता विनाको लैङ्गिक समानता हामीले खोजेर पाउँन असम्भव छ । यसका लागी हाम्रा संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियम, महत्वपुर्ण कार्यविधी र नीतिगत कार्ययोजनाहरु बनेका छन् । हामीले प्राप्त गरेका यी सबै उपलब्धिहरु संसारका ठुला र धनि राज्यमा बस्नेहरुले पनि पाउँन सकेका छैनन् ।
हामीले पायौं तर अब यो लेखाउँने र देखाउँनेमा मात्रै सिमीत नहोस् शिघ्र कार्यन्वयनका चरणमा पुगोस भन्ने चाहन्छौं । हामीले संविधान र ऐनका ठेलीहरु सिरानीमा राखेर मात्र अधिकार छुन, चलाउन र उपभोग गर्न सक्दैनौं । यसकालागी हामी योजनाबद्ध ढंगले स्थानीय तहदेखि नै व्यवस्थित कार्यन्वयनका लागी प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । यदी समयमै संवेदनशिल भएनौं भने हामीले खोजेको जस्तो समावेशी र समानताको समाज बनाउँन सक्ने छैनौं । हाम्रो घर समाज र राज्यलाई सुन्दर बनाउँने हामी नै हौं तर विरालाको घाँटीमा कस्ले घन्टी झुण्डाउने प्रश्न यहाँ छ ?
हिजो माग्ने ठाउँमा थियौं आज बाड्ने अर्थात दिने ठाउँमा छौं । कुनै तहले जनपक्षिय ऐन, कानुन देला कुनै तहले कार्यन्वयनको अख्तियारी देला र कुनै तहले समुदाय मा विकास र पुर्वाधारको आभाष देला दिन त दिएका छौं । पाउँनेले के पाए ? कसरी पाएका छन् ? र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार भयो या भएन अब स्वमुल्याङ्कन गर्दै जान जरुरी छ ।
यो सारै कठिन काम रहेछ । आदर्शका मिठा मीठा भाषण गर्ने सामाजिक प्रतिष्ठा र मर्यादा बोकेका हामीले आफ्नो घर, समाज, कार्यलय वा कार्यस्थलमा लैङ्गिक संवेदनशिलतालाई कति ख्याल गरेका छौं ? सरकारी, गैरसरकारी , अन्य सार्वजनिक पदीय जिम्मेवारी र मर्यादामा रहदा आफ्नो भूमिका लैंङ्गिक मैत्री बनाउँन सकेका छौ कि छैनौं ? अरुलाई अराउँने र कराउँनेले पद र औकात अनुरुपको सम्मानित व्यावहार गर्न सकेको छौं या छैंनौं ? अब सबैले स्वमूल्याँङ्गन वा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामीले यही लैङ्गिक समानताका लागी धेरै वर्ष सडकमा नारा जुलुस पनि ग¥यौं, ठुलाठुला गोष्ठि र सेविनारहरु गरिरहेका छौ । अब यी उपलब्धीहरुको हिसाब किताब खोज्नेबेला आएको छ । अब कार्यक्रम र भाषण हैन कार्यगत रुपान्तरणका लागी हाम्रो अभियान चल्नु पर्छ ।
नेपाल सरकारबाट महिला तथा बालबालिकाको अधिकारमुखी थुपै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संन्धि, महाँसन्धिहरु सम्झौता तथा हस्ताक्षर भएका छन् ।
हाम्रा संविंधान, ऐन, कानुनहरु पनि विधिवत संशोधन भएकै छन् । यसै आधारलाई टेकेर जनस्तरदेखि केन्द्रिय स्तरसम्म महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेसी, लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्य सबैले आ आफ्ना अधिकारकालागी वकालत तथा पैरवी गरे अझै गर्दैछन् । सबै पक्षका अधिकारवादीहरुले ठुला ठुला आन्दोलनहरु गरे अझै पनि आन्दोलनका लागी थाकेका छैनन् तर समस्या ज्यूँका त्यु छन् ।
सबैको माग कहाँ गएर रोकिएको छ कसैले पायौं र सन्तुष्ट भयौ भन्ने दिन कहिले र कसरी आउला ? लाग्छ सबैभन्दा पीडित र प्रताडित महिला र बालबालिका नै छन् । अहिले संसारभरी यौनजन्य अपराधले सिमा नाघिसक्यो । कसैको व्यक्तिगत रिसइविदेखि लडाई र झगडामा समेत
हतियारको रुपमा यस्ता विकृतिहरु ब्ढ्न थाले । ३ वर्षे, ६ वर्षे नाबालिकाहरु बलात्कारपछि हत्याका चरम घट्नाले सबको हृदय छियाःछियाः बनाएको छ । यस्ता अपराधिक घट्नामा ८० वर्षे वृद्ध आमाहरु पनि विवसताको भुमरीमा परेका छन् ।
अपराधि मानसिकता भएका मानिसहरु समाजमा कसरी अटाई रहेका छन् उनिहरुलाई कसरी पत्ता लगाउँने र घटना हुनबाट कसरी सुरक्षित गर्ने ? अब हामी यस्ता कुरामा पनि संवेदनशिल हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संन्धि, महाँसन्धीहरुमा जति नै हस्ताक्षर भएता पनि आफ्नै ऐन, कानुनहरु कार्यन्वयन नहुदा हाम्रा दुर्गम र विकट गाउँका आदिवासी जनजाती विषेश चेपाङ्ग जातीका महिला र बालबालिकाको मुहारमा कान्ति ल्याउँन सकेका छैनौं । उनिहरुलाई सचेत र स्वस्थ बनाउँने कडी भेटाउँन सकेका छैनौ । विवाह गर्ने कानुनी मान्यता नहुदै १८ वर्षका नानीहरु २ वटा बच्चाका आमा भैसकेका हुन्छन उनिहरुको विवाह दर्ता भन्दा पहिला सन्तानको जन्मदर्ता गर्न कानुनी कार्यन्वयनका अप्ठेराहरुले वडाध्यक्ष र वडा सचिबहरु अन्योलमा रहेको बताउछन् ।
हाम्रो समाजमा लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्यहरुको पनि आफ्नै माग छ । लैंङ्गिकताको आधारमा नागरीता पाउँनु प-यो । राज्यले हामीलाई किन विभेद गर्छ ? हामी नेपाली नागरीककै संन्तान हौ भनिरहेका छन्ं ।
२०७५ भदौ १ देखी लागु भएको कानुनी व्यवस्था अनुरुप बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने र विवाह दर्ता गर्न नपाईने भएपछि यस्तै पीडा बहुविवाह गरेर जाने महिलाबाट जन्मेका सन्तानको भैरहकोेछ । विवाह भएर घर भित्रीनु भन्दा बच्चा साथमै लिएर जाने प्रवृतिले कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय अलमलमा परेको छ । हाम्रो समाजमा लैंङ्गिक तथा अल्पसंख्यहरुको पनि आफ्नै माग छ । लैंङ्गिकताको आधारमा नागरीता पाउँनु प-यो । राज्यले हामीलाई किन विभेद गर्छ ? हामी नेपाली नागरीककै संन्तान हौ भनिरहेका छन्ं । यी बाधाहरु सजिलोसँग कार्यन्वयनमा लानका लागी नीतिगत कार्यविधी तथा कार्ययोजनाको आवश्यक छ । सँगै कार्यन्वयन गर्ने निकायलाई कानुनी सल्लाह र सहजिकरणको आवश्यक पनि देखिन्छ ।
हामी मानव अधिकारका ठुला ठुला कुुरा गर्छौ । यहाँ अधिकार पेटभरी खान र आँङ्ग भरी लाउँन नपाउनेहरुकाका लागी पहिलो प्राथामिकता छ । मानव अधिकारका कुरा गरिरहदा चेपाँङ वस्तीमा पुग्दा तिनै बालविवाहमा परेका बालिकाहरु भोको पेटमा बच्चा च्यापरे छट्पटाई रहेका छन् । उनीहरु नै कहिले चिसो बगरमा पिठिउँमा बच्चा बोकेर गिट्टी कुट्न बाध्य छन त कहिले गिठ्ठा र भ्याकुरको चाहरो खोज्न व्यस्त छन् । खै कहिले त सम्झदा पनि कहाली लाग्छ के ग-यौं र हामीले सर्वहारा श्रमजिवीका नाममा ? भाषण र कुराले चिउरा भिज्दैन भने झै लाग्छ ।
भोको पेटका कथामा मलम पट्टि लगाउँन समानता हैन समतामुलक तथा न्यायोचित विकास अवधारणाको आवश्यक छ । उनीहरुका लागी जिविकोपार्जन सम्बन्धी ठोस कार्यक्रमहरु तय गरेर लान सके केही हुने थियो । हिजो सडकमा थियौं त्यहीबाट अधिकारका लागी सरकार समक्ष नारा घन्काएर वकालत र पैरवी गथ्र्यौं । आज सदनमा छौं स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म आफ्नै
सरकार छ यो अवसर फेरी आउला नआउला भन्न सकिदैन । हिजो माग्ने ठाउँमा थियौं आज बाड्ने अर्थात दिने ठाउँमा छौं । कुनै तहले जनपक्षिय ऐन, कानुन देला कुनै तहले कार्यन्वयनको अख्तियारी देला र कुनै तहले समुदाय मा विकास र पुर्वाधारको आभाष देला दिन त दिएका छौं । पाउँनेले के पाए ?
कसरी पाएका छन् ? र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार भयो या भएन अब स्वमुल्याँङ्कन गर्दै जान जरुरी छ । पहिलो वर्ष नीति नियम र विभिन्न कार्यगत अप्ठेराहरु थिए । यसलाई कार्यन्वयन गर्न कठिन थियो अब त्यसो भन्ने कुनै ठाउँ छैन । हेर कुर र पर्ख भनेर भोको पेटले पर्खन पटक्कै सक्दैन । नेपाल सरकारकै तर्फबाट गतवर्ष २०७६ लाई लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गरेको थियो । लैंङ्गिक तर पनि हिंसाका धटना जस्ताको त्यस्तै छन् सञ्चार माध्यामको सहयोगमा अझै बढेर आएको देखिन्छ । यसवर्ष पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराको साथ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए अनुरुप लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाउँन तिनै तह लागी रहेको छ ।
पहिला पहिला यो अभियानलाई सरकारी तहबाट चासो नलिदा गैरसरकारी संघसंस्थाको मात्र काम हो की भन्ने आभास हुन्थ्यो । सरकारको योजना र दृष्टिकोणले नहेर्दा महिला अधिकार तथा लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान नै ओझेलमा परेको महसुस हुने गथ्र्यो अब सरकारी तहबाटै दिवसिय कार्यक्रमलाई चासोको रुपमा लिदा र स्थानीय तहसम्म निर्देशन दिंदा कार्यन्वयन पक्ष बलियो होला भन्ने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ । हामीले आवाज उठाउने ठाउँ कुनै छोडेका छैनौ कलम चलाएर हुन्छ की बोलेर हुन्छ । नारा जुलुस, गोष्ठिबाट हुन्छ की दस्तापेजहरु पेश गरेर हुन्छ हामी निरन्तर लागी रहने छौ न्यायोचित समानता नपाउन्जेल भन्दै लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०७७ को सम्पुर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । लेखक: जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको उपसभापति हुन् ।
