- रामकुमार एलन
शुक्रबार दिउँसो मकवानपुरबाट पाँचपटक निर्वाचित तर मन्त्री हुने कुनै अवसरबाट वञ्चित नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले फेसबुकमा लेख्नु भयो, ‘डर होइन डलर(जेल होइन जीवन दिउँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नारकोटिक ड्रग (नेपालसहित ५३ सदस्य देश) को बैठकले गाँजा भाङलाई लागू औषध नभइ औषधिजन्य वनस्पति हो भन्ने पक्षमा निर्णय गरेको छ । मसहित धेरै साथीहरुले चलाएको यो अभियानले सफलता पाएको छ ।
अब नेपाल सरकारले ढिलो नगरी गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएको कानुन संशोधन गरी नेपाली गरिब किसानलाइ डर होइन डलर (जेल होइन जीवन) दिई देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाइ समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नु पर्छ । यो अभियानमा मलाई साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद । राष्ट्रसंघको गाँजा लागुऔषधसम्बन्धी एकल अभिसन्धिको अनुसूची ९४० बाट हटाउन नेपालकाेतर्फबाट राजदूत प्रकाशकुमार सुवेदीले मतदान गरेका थिए । गाँजा भाङबाट १ हजार ५ सय भन्दा बढी औषधि, कपडा, खाद्य पदार्थ निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
संघीय संसदमा विरोध खतिवडाले लामो समयदेखि यसलाई वकालत गर्नु भएको थियो । पछिल्लो समय नेकपाका ६० जति सांसदले संसदमा प्रस्ताव नै दर्ता गराउनु भएको थियो । २०७७ वैशाख १७ देखि सत्तारुढ दलमा देखिएको भ्रामरी र अशान्तिले यो प्रस्ताव लार्भाबाट पुतली हुन पाएन । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारमा पनि पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन सकिने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सत्तारुढ पार्टीकै सांसद र दुईतिहाइ मत भएको बागमती प्रदेश सरकारले पनि यो विषयलाई उस्तै नजरअन्दाज गरिरह्यो ।
मकवानपुरकै कुरा जोडौँ, अत्यधिक गाँजाखेती हुने कैलाश, राक्सिराङका जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेससमेत गाँजाखेतीका पक्षमा छ । गाँजालाई वैधानिकता दिँदा गरिबी उन्मूलनमा योगदान हुन्छ भन्ने नै छ । वैदेशिक लगानीसमेत गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा आउनेमा सबै ढुक्क छन् । तर नेकपाभित्रको ज्वरोले संसदका बैठकसमेत अवरुद्ध हुँदा गाँजाको मुद्दालाई ‘गँजडीगफ’ बनाउँदै गुटको नजरले हेर्ने काममा नेताहरु लागे । यसले नेकपा बागमती प्रदेश सरकारलाई झन बढी गिजोल्यो ।
जिल्ला समन्वय समितिको एउटा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भन्नु भयो, ‘गाँजामा जोड किन हो ? जेल जानु पर्ने हुन्छ ।’ गाँजालाई डर देखाएर जेल जाने कुरालाई कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगको निर्णयपछि संघीय सांसद विरोध खतिवडाले लाक्षणिक जवाफ दिनु भयो, ‘गाँजा डर होइन, डलर हो, जेल होइन जीवन हो ।’ गाँजाको मुद्दा संसदमा दर्ता गर्नेमा विरोध खतिवडा पक्षधर अर्थात हाकाहाकी भन्नुपर्दा नेकपामा माधवकुमार नेपाल पक्षधर मात्र सांसद ६० को हाराहारीमा होइनन् । यसमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पक्षधर मानिने सत्तापक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरु पनि टन्नै छन्, सिन्धुपाल्चोकमा शेरबहादुर तामाङ, धादिङमा भूमि त्रिपाठी, मकवानपुरमा विरोध खतिवडालगायतका दुवै पक्षमा ‘हेभिवेट’ सांसदहरु मात्र होइनन्, अर्का बलशाली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरका सांसदहरु पनि छन् ।
अझ भन्नु पर्दा जनार्दन शर्मा, ओनसरी घर्ती पनि यसका पक्षमा छन् । यति मात्र होइन, बागमती प्रदेशमै पनि पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित, जो गाँजाका पक्षमा छन्, स्वयम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै पक्षधर हुन् । तर मकवानपुरमा अन्य राजनीतिक एजेण्डामा बेमेल भएको इगोलाई यो एजेण्डामा जोडिँदा नेकपाभित्र अन्योल र अन्य दलहरुमा ‘एकमना’ छ । जे होस्, गाँजाको मुद्दा पेचिलो बनिरहँदा कतै यसले कोहीकोहीको राजनीतिक आयु नै इतिश्री गरिदिने पो हो कि भन्ने पनि लाग्दो हो ।
एउटै एजेण्डामा तल पर्दा कसैको राजनीति ओझेलमा पर्दैन र राजनीति गर्नेहरुले बुझ्नु पर्छ, यस्तो राजनीति गर्नु पनि हुँदैन । सधैँ आफू अनुकुल राजनीतिक कुलो बग्दैन, भला हनुमानहरु रिपोर्ट गर्छन्, ‘कुलो होइन, ख्वामित, खोला नै हामीतिर फर्किएको छ, उता त सुख्खा भइसक्यो ।’
मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, बारा, पर्सालगायतका भूगोलमा गाँजा खेती हुन थालेको दुईदशक नाघेको छ । हरेक वर्ष नेपाल प्रहरीले गाँजा नष्ट गरेको सपाट दृश्य पनि देखाउँछ ।
अझ रमाइलो त, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बेलाबेला भारी मात्रामा गाँजा भेटिएको समाचार प्रहरीले नै बनाउँछ । लाग्छ: धादिङ, मकवानपुरको कुनै विकट गाउँबाट गाँजाको भारी फुत्त गस्तीमा हिँडेको प्रहरी भ्यान अगाडि झर्छ अनि भरिया र मालिकहरु चैँ अलप हुन्छन् । गाँजा नष्ट हुन्छ, केही भरिया समातिन्छन् । संगठित अपराधभित्र गाँजा खेती मौलाइरहेको छ । यसमा व्यापारी, प्रहरी, राजनीतिक दल, ठेकेदार, गुण्डा, सबैको उस्तै संलग्नता छ भन्दा कोही वेगमा आवेगिनु पर्दैन ।
अहिले जुन डरको घर गराइएको छ,डर होइन डलर हो र जेल होइन समृद्धिको जीवन हो भन्ने गराउन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने हो भने सायद नेपाली जनता यो अभियानमा जोडिन्छन् ।
सम्हालिँदा नै वेश हुन्छ । किनभने एक वर्ष अगाडि बागमती प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले भनेका थिए, ‘शहर छेउका बस्तीहरुमा आज देखिएको यो समृद्धिमा गाँजा खेती पनि जोडिन्छ ।’ अर्थात् गाँजालाई अपराधसँग मात्र जोडेर हेरिनु हुन्न । अहिले भइरहेको अपराध नियन्त्रण गर्न र किसानलाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउन कानुन र व्यवस्थापन जरुरी छ ।
कसरी गर्ने खेती ?
क) गाँजासम्बन्धी कानुन पास भएको खण्डमा राज्यले नै कुनै निगमजस्ता संस्थान बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सक्छ । हामी ढुंगा गिटीलाई सेतो सुन भनिरहेका छौँ भने गाँजा अब हरियो सुन हुनेमा शंका छैन । यसैले कुनै संस्थान, निगम बनाएर किसानलाई समाहित गरेर यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्दा व्यवस्थित हुन सक्छ । औषधि उद्योगहरु स्थापना गरेर प्रशोधनको काममा राज्य लाग्न सक्छ । यसो गर्दा हामी हरियो सुनबाट पहेँलो सुनबाट भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छौँ । किनभने अहिले गाँजा मकवानपुरको गाउँमै प्रतिकेजी १५ हजार भारतीय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ लुकिछिपी । यसलाई खुला गर्दा अरु बढाउन सकिन्छ, राजश्व उठाउन सकिन्छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारले यस्तो जिम्मा लिन सक्छ, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ ।
ख) सरकारले नगर्ने हो भने यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै ठूला उद्यमीलाई जिम्मा दिने तर त्यसमा सर्वसाधारण किसानको सहभागिता र लगानी हुनैपर्ने । किसान उत्पादनमा लाग्छन् । उद्योग राखेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ । राज्यले एकमुष्ट राजश्व आउने अवस्था बनाउनु
पर्छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकारले यस्तो काम गर्दा हुन्छ ।
ग) यदि यसो पनि नगर्ने हो भने गाँजालाई सहकारी मोडलमा लैजान सकिन्छ । २÷३ हजार किसान समाहित गरेर वृहत भूगोल खोजेर सहकारीले नै गाँजा लगाउने, प्रशोधन गर्ने, बजारीकरण गर्ने र किसानलाई मुनाफा दिने गरी गाँजा खेती गर्न सकिन्छ । राज्यले कर उठाउन सक्छ ।
यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने, कुनै व्यक्ति या किसानलाई गाँजाखेतीको अधिकार दिइने भनिएको होइन । यो राज्यनियन्त्रित हुन्छ । यसैले कोही गाँजाको निकासी र व्यापार अनि सेवनमा जोडिन्छ भन्ने सोच हाम्रो ग्रन्थीबाट हटाउन जरुरी छ ।
प्रदेश सरकार बलियो बनाउने भनेको प्रदेश सरकार चलाउनेहरु बलियो बनाउने भनेको होइन । पार्टी, विधि, घोषणापत्र र जनमतलाई कुल्चेर जाने कहाँ ? गर्ने के ? गाँजा राजनीति गर्दा जनतालाई डर होइन भर दिनुहोस्, गाँजा राजनीति ओखतीमय पिरती होस् ।
अहिले जुन डरको घर गराइएको छ,डर होइन डलर हो र जेल होइन समृद्धिको जीवन हो भन्ने गराउन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने हो भने सायद नेपाली जनता यो अभियानमा जोडिन्छन् । जहाँ यो खेती हुन्छ, त्यहाँका किसानलाई जेल जानु पर्ला भनेर लागत पनि नउठ्ने कोदो फापर रोप्न बाध्य पार्नका लागि उनीहरुले दुई तिहाइको सरकारलाई भोट हालेका होइनन् । थोरै छाती खुला पारौँ, सत्तामा रहँदा जनतालाई व्यवस्ति पार्ने हो, डराउने÷धम्काउने होइन र बहसमा रहेको विषयमा वैज्ञानिक ढंगले तर्क गरौँ, निर्णय सुनाउनु अघि सोचौँ, सत्ता छोटो अवधिको हुन्छ र राजनीति चिरकालका लागि ।
अझ जनता त शताब्दीभरका लागि । एउटा प्रिय निर्णय गरिदिनुहोस् २०५१ मा नेकपा एमालेले प्रत्येक गाविसलाई ५ लाख रुपैयाँ दिँदाको ब्याज अहिलेसम्म खाइरहेको नेकपा सरकार । बिहीबार मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण अनुदान दिन खोज्दा किन हुँदैन राम्रो प्रचार ? यसमा अरुलाई चोर औँला देखाउँदा चार औँलाले आफैँलाई देखाइरहेको पनि बुझौँ । प्रदेश सरकार बलियो भए संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरु छेल पर्नेछन् । प्रदेश सरकार बलियो बनाउने भनेको प्रदेश सरकार चलाउनेहरु बलियो बनाउने भनेको होइन । पार्टी, विधि, घोषणापत्र र जनमतलाई कुल्चेर जाने कहाँ ? गर्ने के ? गाँजा राजनीति गर्दा जनतालाई डर होइन भर दिनुहोस्, गाँजा राजनीति ओखतीमय पिरती होस् । ( लेखक: बागमती टेलिभिजनका निर्देशक हुन् । याे लेख २०७७ मंसिर २१ गतेकाे थाहा सन्देश दैनिकमा पनि प्रकाशित छ )
