मकवानपुर / नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गीट्टी, बालुवा) सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डको कारण भौतिक विकास निर्माणमा समस्या भएको स्थानीय तहका नेतृत्वहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मकवानपुरको १० वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यस्तो विषयमा चासो देखाएका हुन् । जसको कारण विकास निर्माणमा समस्या पर्नुका साथै प्रकोपको जोखिम समेत बढेको मकवानपुरका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका हुन् । स्थानीय तह समन्वय बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले ढुंगा, गीट्टी, बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्डका कारण विकास निर्माणका साथै प्रकोपको जोखिम बढेको दावी गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सरकारले जारी गरेको मापदण्डका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदिजन्य पदार्थको उत्खननमा अवरोध पुग्ने भन्दै त्यसले विकास निर्माणमा अवरोध भएर कम प्रगति हुने देखिएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगा, गीट्टी, बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ बाट उठेका समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा छलफलकालागि बैठकको आयोजना गरेको हो ।
बैठकले तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह भित्र आईई स्वीकृत नभएसम्मको लागि जिल्ला दैवी प्रकोप समितिबाट आवश्यक निर्णय गराएर विकास निर्माणलगायत जोखिम न्युनिकरणमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माण सुचारु गर्न र जोखिम न्यूनिकरणका लागि नदी उकास क्षेत्र पहिचान र परिमाण निर्धारण गरि प्राविधिक रिपोर्ट सहित आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर व्यवस्थित रुपमा कार्यविधि बनाएर कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जिसस प्रमुख खुलालले जानकारी दिए ।
त्यसका लागि स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबाट जिल्ला दैविक प्रकोप समिति मार्फत निर्णय गराएर कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । साथै बैठकले मापदण्ड परिमार्जनका लागि संघीय सरकार समक्ष डेलिगेसन जाने निर्णय समेत गरेको उनले बताए । बैठकमा जिल्लामा कोभिड–१९, कोरोना भाईरसको माहामारीको अवस्था र स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुका बारेमा समेत छलफल भएको छ । बैठकले सो विषयमा जिल्लामा सञ्चालित आईसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्दै कोभिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाट गर्दै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख खुलालले जानकारी दिए ।
बैठकले जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुमा रहेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा पालिकाहरुले विवरण तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा रहेको ऐलानी तथा सरकारी जग्गाहरुको विवरण संकलन गरेर उक्त जग्गामा पालिका भित्र सञ्चालित विभिन्न उद्योग एवम् आयोजनाले पुर्याएको क्षती न्युनिकरणका लागि स्थानीय तहबाट संकलित विवरणका आधारमा वृक्षरोपण गर्न सहजिकरण गर्ने र स्थानीय तहहरुले त्यस्ता सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको खुलालले बताए ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, थाहा नगरपालिकाका मेयर लबशेर बिष्ट, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मिनाकुमारी लामा, मनहरी गाउँपलिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, मकवानपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बिदुर हुमागाई, बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाल, बागमती गाउँपािलका अध्यक्ष सर्केश घलान, राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तान, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेल, हेटौंडा उपमहमानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नमराज घिमिरे, मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक शुसिल सिंह राठौरलगायतको सहभागिता थियो ।
