मकवानपुर / महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सस्थाहरुलाई सरकारसँंग सहकार्य गरि बाल अधिकारका नीति तथा कानुनहरु कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
सरकारले बालअधिकारको संरक्षणका लागि दीर्धकालिन रणनैतिक योजना ल्याई स्थानीयत तह देखिनै समग्र बाल संरक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालको नबौ बार्षिक साधारण सभामा यस्तो बताएका हुन् । साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बाल संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।
भर्चुअल प्रविधिबाट भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले बाल बालिका ऐन २०७५ आएपछि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले पुर्णता पाएको बताए । ‘अब बालबालिका सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपुर्ण भएकोले हामि कानुनको पालनामा कृयाशिल छौ भन्न्े देखाएको छ’ उनले भने । निर्देशक धरेलले परिषदले घटना व्यवस्थापन प्रणाली, बाल हेल्पलाईन १०९८ को हाल भएको संख्या १२ बाट बढाएर २५ सम्म पु¥याउने, खोज तसाल केन्द्र १०४ लाई सबलिकरण गर्ने, बाल संगठनलाई बिस्तारलगायत, बाल मैत्रि ढंगबाट कृयाशिल भई काम भइरहेको उनले बताए ।
यसैगरि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिब सुजन जोजिले सरकारले बाल श्रम अन्त्य गर्ने कार्ययोजना अगाडि ल्याएको बताए । उनले सात बटै प्रदेशमा बाल श्रम अन्त्य गर्न सामाजिक संस्थाहरुलाई समन्वय र सहकार्यको लागि आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरि मन्त्रालयका सहसचिब बुद्ध गुरुङले मन्त्रालय बाल अधिकारको संरक्षण को लागि कृयाशिल रहेको बताए । सातै प्रदेशमा सरकारी नीति कार्यान्वयन र बाल अधिकार सम्बर्धनका लागि राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाललाई समन्वय र सहकार्यको लागि आह्वान समेत गरे ।
बार्षिक साधारण सभामा संजाल महासचिब अनिता पाण्डेले सस्थाको कार्यक्रमिक प्रगति प्रतिबेदन र कोषाध्यक्ष ज्ञान भक्त महर्जनले सस्थाको आर्थिक प्रगती प्रतिबेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालका सचिब प्रकाश खतिवडाले बताए ।
