मकवानपुर / बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूद्वारा देशका पीडित / प्रभावितहरूको न्याय प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइको अन्त्यका लागि माग गरेको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२० को अवसरमा पीडित /प्रभावितहरूको संघसंस्था र नेपालस्थित जवाफदेहिता निगरानी समिति,वकालत मञ्च, शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, संचारिका समुह नेपाल, महिला कानून तथा विकास मञ्च, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत ४८ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ऐक्यवद्धता जनाउँदै पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त विधिको प्रयोग गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्न सरकार तथा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको हो ।
नेपालमा वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यको शिकार हुन पुगेका परिवारका सदस्यहरूलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरिएको छ । ‘द्वन्द्व पीडितका परिवारको सहनशीलता र अडिगपनाको नेपालका पीडित / प्रभावित समूह र मानवअधिकारवादी संस्थाहरू सराहना गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल पक्षराष्ट्र भएको महासन्धिहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार राज्यहरूले बेपत्ताका परिवार र बेपत्ताका कारण क्षति पुगेका अन्यहरूलाई प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न पीडक र पीडितहरूबीच मध्यस्थता /मेलमिलाप गराउन सक्ने र आममाफी दिन सक्ने प्रावधानलगायत विभिन्न भागहरू असंवैधानिक र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको विरुद्धमा रहेको निर्णय गरेकोमा वि.सं. २०७७ वैशाख १४ गते सो निर्णय पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने सरकारको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
आयोगहरूले सत्य र न्यायलाई विलम्ब र वञ्चित गराउने नभई सत्य र न्याय प्रदान गरेको सुनिश्चित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुरूप यससम्बन्धी कानूनको संशोधन गर्न नयाँ परामर्शको थालनी गर्ने, पीडितहरूको सत्य र न्यायको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने संशोधित ऐन अन्तर्गत नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने, पीडितहरूको परिपूरणको अधिकार अन्तर्गत बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट पीडित र परिवारहरूलाई तत्काल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र कानूनी सहायता प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्ने, फौजदारी संहितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन संशोधन गर्ने लगायतको कार्य तत्काल गर्न माग गरिएको छ ।